केन्द्रीय संस्करण
ओमप्रकाश अर्यालसँगको अन्तरवार्ता

‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेप भयो, डा. केसीलाई जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ’

वार्ता भंग भएको छैन – वार्तामा केही समस्या आएको हो, असफल भएको हैन : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

person explore access_timeअसोज २४, २०७७ chat_bubble_outline1

मेडिकल शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा. गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसेको २७ दिन पुगेको छ । यो बीचमा सरकारी पक्ष र डा.केसी पक्षबीच दुई चरणमा वार्ता भएपनि निस्कर्ष निस्किएको छैन । 
शनिवार सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गररी उनलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ र उनले राखेका मागहरु पूरा गर्न सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराएको छ । तर सरकारी पक्ष र डा‍. केसीका वार्ताटोलीबीचमा वार्ता सकारात्मक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर वार्ता भाँडेको डा. केसी पक्षको भनाइ छ । 

सरकारसँग वार्ता कसरी भइरहेको छ, समस्याको गाँठो किन फुकाल्न नसकिएको हो ? प्रस्तुत छ यसबारेमा केन्द्रीत रहेर डा. केसीको तर्फबाट बार्ता टोलीमा सहभागी एक सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले गरेको कुराकानी : 

अहिले आमरण अनसनमा बस्नुभएका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? 

उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गंभीर रहेको छ । बेला बेला स्थीर र अस्थीर हुने गरेको छ । उहाँलाई झन् कमजोर हुने भइरहेको छ । अहिलेकाे स्थिति जारी रह्याे भने कुनै पनि समय मस्तिष्क, मुटु, मृगौला वा कुनै पनि अंग फेल हुनसक्छ । उहाँलाई प्यारालाइसिस हुन सक्छ र स्वास्थ्य दुर्घटना पनि हुन सक्छ । 

अहिले उहाँको सिटीस्क्यान पनि गरिएको छ । उहाँको कुनै अंगमा क्षति पुगेको छ कि भनेर सुक्ष्म ढंगले हेरिएको छ । उहाँले कुने औषधी लिनुभएको छैन, आइसियुको सुविधा लिनुभएको छैन् । उहाँको अहिलेको अवस्था भनेको कुनैपनि बेला जेपनि हुन सक्छ । 

उहाँको अहिलेको अवस्था झन्डै मृत्युशैयामा रहेको जस्तै हो । याे बेला सबैभन्दा मुख्य कुरा उहाँको जीवन बचाउनु हाम्रो दायित्व पनि रहेको छ । त्यसकारण सरकारले चाँडो अर्थपूर्ण रुपमा संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुरुमै संवाद थालिएको भए अहिले यसरी अनसननै बस्नुपर्ने थिएन । यो सरकारसँग संवादका लागि अवसर पाउनै गाह्रो भयो । 

डा. केसीले अहिले उठाएका मुख्य–मुख्य मागहरु के-के हुन् ? 

एउटा माग भनेको मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा छ । जस्तो कैलालीको गेटा, दाङको राप्ती, पोखरामा एमबीबीएस सुरु गर्ने, प्रदेश नम्बर २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने रहेको छ । यस्तै इलाम वा पाँचथर जिल्लामा, डडेलधुरा वा डोटी मध्ये एउटामा, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा अगाडि बढाउने भन्ने छ । 

दोश्रो, २०७५ साल साउन १० गतेको भएको सम्झौता अनुसार  चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित विषयमा पहिला ऐन पारित हुने बेलामा छुटेका विषयहरुलाई पनि सम्झौता बमोजिम समावेश गर्नुपर्छ भन्ने छ । तेश्रो, नियुक्ति सम्बन्धमा आइओएम र शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित र त्यसबारे मापदण्ड बनाउनेबारे रहेका छन् । 

उहाँको अर्को माग कोरोनाबारे पनि छ । पीसीआर टेष्ट बढाउने, अरु स्वास्थ्य सेवाहरुलाई सुचारु गर्ने भन्ने कुराहरु छन् । यस्तै ठूला ठूला भष्ट्राचारका काण्डहरु अख्तियारले छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने छ । 

अर्को माग भनेको अछामको बयलपाटा अस्पतालका बारेमा छ । दाताबाट चलाइएको, शत प्रतिशत निःशुल्क, अत्यन्तै गुणस्तर भएको त्यस क्षेत्रको उदाहरणीय अस्पताल हो । त्यसमा अहिले दाताहरुको पनि आफ्नो क्षमता घट्दै गएको र बजेटको संकट आएको हुनाले अब त्यो सरकारले चलाउनुपर्छ र त्यसलाई निःशुल्क नै गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि छ । मुख्यतया उहाँले यिनै ६ वटा मुद्दाहरु उठाउनुभएको छ । 

असोज २२ गते सरकारी पक्षसँग भएको बार्तामा तपाईंहरुको के समझदारी भएको थियो ? 

समझदारी भएको विषय त हामीले सार्वजनिक गरेनौँ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको तयारी पनि गरेका छन् । कतिपय अस्पतालले आफ्नो सेवा बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरेका छन् । त्यसले अरु समस्याहरु थप्ने, अर्कै खालको तरंग आउने, विषयान्तर हुन सक्ने र त्यसले वार्ताको वातावरण, सहमतिलाई अलि असर गर्ला कि भनेर हामीले सहमतिको विषयलाई बाहिर ल्याएनौँ ।

२२ गते हामी एउटा समझदारीमा पुगेका थियौँ । हाम्रो समझदारीमा सरकार पक्षबाट फेरि केही फरक कुरा आएको हुनाले हिजोको बार्ता अवरुद्ध बन्न पुगेको हो ।

डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागप्रति सरकारको भनाइ के छ ?

उहाँहरुले यो–यो काम प्रक्रियामा गएको छ भन्नुभयो । कलेज निर्माणको कुरा, कानुन निर्माणको कुराबारे उहाँहरुले बताउनुभयो । उहाँहरुले गर्नुभएको कुरा पनि जायज नै हो, त्यसबारे जनताहरुले थाहा पाउनुपर्‍यो । सत्याग्राहीको पक्षले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो । यस्तै अगाडि बढ्नका लागि बजेट सुनिश्चिता गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो ।

५ वर्षभित्र कलेज खोल्ने भने पनि डेढ बर्ष गइसक्यो । डेडलाइन, बजेट र जनशक्तिको सुनिश्चितता, पढाइ सुरु हुने र हस्पिटल सञ्चालन हुने सुनिश्चिताको कुरा लगायतबारेमा छलफल भएको छ । डा. केसीले सात महिना सुदुरपश्चिम र कर्णालीका दुरदराजमा बस्दा भोगेका अनुभव गरेका कुराहरु उठाउनुभएको छ, त्यो कुरा सरकारले पनि स्वीकारेको छ । 

सरकारले अहिले कोरोना संकटका बेला उहाँले यसरी अनसन बस्नु उचित हैन भनेको छ नि ? 

उचित हैन भनेको के ? उहाँले जुन कुराको सुरुवात गर्नुभएको छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरु नै उठाइरहनुभएको छ । स्वास्थ्य सेवाको महत्व कति रहेछ, यसलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने कुरा संविधानमा पनि लेखिएको छ, राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ तर संविधानमा लेखिएको कुरा समयमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

कतिपय कुरा दुई तीन वर्षभित्र बन्नुपर्छ भनिएको थियो, ती कुराहरु बने तर ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मान्छेहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । विभिन्न ठाउँका हस्पिटलमा डाक्टर पुगेका छैनन् । सरकारी तबरबाट चिकित्सकहरुको पर्याप्त उत्पादन भएको छैन । अझै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीयता छैन । यी कुराहरु अहिले सान्दर्भिक भएको छ । उहाँले मेडिकल प्रोटोकल, स्वास्थ्य मापदण्डलाई कुनै असर नपर्ने गरी उहाँले अनसन गरिरहनुभएको छ । 

त्यसकारण कोरोनाको समयमा आफ्नो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सरकारसँग माग राख्न पाउने उपयोग गरी उहाँ अनसन बस्नु भएकाे हाे । स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरु नमिचिकन उहाँ अनसन बस्नुभएको छ । त्यसकारण यो कोरोनाको बेलामा मिडियाले लेख्न, वकिलहरुले बोल्न पाउँदैनस् भन्नु भएन । गर्न पाइन्छ । अहिलेको स्थितिलाई ख्याल गर्दै भौतिक दुरी कायम गर्ने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रोटोकल मान्ने काम उहाँबाट भएको छ, अझ उहाँले यसबारेमा अरुलाई अपील पनि गर्नुभएको छ । 

तपाईंहरुले आज काठमाडौंमा पर्दशन पनि गर्नुभयो । सरकार वार्ताका लागि कत्तिको सकारात्मक बनेको छ ? 

यो सरकार वार्ता गर्न त चाहदैनथ्यो । सरकारले त डाक्टर केसीका मागलाई अस्वीकार नै गरेको हो । उहाँ राज्यले नै एउटा सत्याग्राही भनेर चिनेको मान्छे हो । उहाँकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि पनि भएको छ । उहाँले विज्ञप्ति निकाल्दापनि वास्ता नगर्ने, मागपत्र, ज्ञापनपत्र दिँदा पनि वास्ता नगर्ने काम भयो ।

 उहाँले जतिबेला विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, मागपत्र बुझाउनुभयो त्यतिबेलै बोलाएर वार्ता गर्नुपथ्र्यो । यो गर्‍यौं भनेर श्वेतपत्र जारी गर्ने, यो बाँकी छ भनेर देखाउने काम नगरेपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उहाँले सत्याग्रह थाल्नुभएको हो । संवाद गर्नका लागि पनि २४ दिनमा बल्ल बोलाउने भन्ने कुरा त अति भयो ।

यसले के देखाउँछ भने हिंसात्मक तरिकाले माग राख्नेको तत्काल सुनुवाई हुने, सत्याग्रहकाे अहिंसात्मक बाटोबाट माग राखेकालाई वेवास्ता गर्ने, उसलाई पतन गराउन खोज्ने हो भने हिंसाले नै ठाउँ पाउँछ । त्यसकारण सबैको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । माग शतप्रतिशत पूरा गर्नुपर्छ भन्नेपनि हुँदैन । तर अहिले सरकारले संवादलाई रोक्नुहुँदैन । संवादमा बसेपछि त्यहाँ सरकारको धारणापनि आउँछ । डा. केसीले त दुरदराजमा गएर गाँउघरको पीडा सरकारको टेबुलमा राख्नुभएको हो । तपाईंहरुले यसलाई पालना गर्नुस् भन्दापनि वेवास्ता गर्ने राजनीतिक संस्कारमा खोट छ । 

सरकार र डा.केसीका बीचमा भइरहेको वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न नसक्दा कोही मध्यस्तकर्ताको आवश्यकता पनि महसुस गर्नुभएको छ ? 

त्यस्तो हैन, वार्ता भइरहेको छ । उताको वार्ता टोली असाध्यै राम्रो र विवेकी छ । उहाँहरुले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २ दिन वार्तामा बस्दाखेरि राजनीतिक रुपमा माथिबाट उहाँहरुलाई के हस्तक्षेप भयो ? नत्र उहाँहरुको दायराबाट जे गर्नुभयो, एकदम प्रभावकारीरुपमा गर्नुभएको छ । गोपीनाथ मैनाली सरले जसरी गर्नुभयो, अर्थमन्त्रालयबाट आएको सचिव भएको हुनाले बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नुभयो । चिकित्साशिक्षा आयोगबाट डा. दीलिप शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यताको ऐन कानूनको समस्या राम्रोसँग बुझाउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. गुणराज लोहनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यसैगरी अपडेट गराउनुभयो । यस्तै त्रिवि, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग त्यहाँको अपडेट लिइयो । जो जो यसका विज्ञहरु छन्, उनीहरुलाई सोधेर, अहिलेको अवस्था के छ भनेर बुझेर अगाामी दिनमा के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरुले बिस्तृत खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर पछि उहाँहरुले निकालेको समझदारीमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाट हस्तक्षेप भएर त्यहाँबाट पछि हट्ने काम भयो । वार्ता भंग भएको छैन । वार्तामा केही समस्या आएको हो, असफल भएको हैन, त्यसका लागि अरु कुनै मध्यस्तता चाहिने अवस्था पनि छैन । 

फेरि तपाईंहरुलाई अर्को वार्ताका लागि बोलाइएको छ कि छैन ? 

हामीहरु वार्ताको पर्खाइमा छौँ । हामी वार्ताका लागि सधै खुला छौँ । वार्तामा खाली मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाट जुन हस्तक्षेप भयो, समझदारीलाई भत्काउने र पछाडि फर्कने कुरा गरेको हुनाले हामीले विरोध जनाएका हौँ । हामीले विरोध जनाएपछि, नागरिकले विरोध जनाएपछि सरकारले पक्कै सुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ । हामी फेरि वार्तामा बस्ने पर्खाइमा छौँ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. Oct. 12, 2020, 9:29 p.m. Ramesh dhungel
    Yo dollar khayera dakarnay NGO karmi Aryal lay bela na ko bela Dr KC lai uchaldai cha. Yesto corona ko mahamari ko bela govinda kc mathi dollar ko rajniti gardai cha yo dalal.
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.