केन्द्रीय संस्करण

कर्णालीमा जनार्दन शर्मामाथि रणनीतिक आक्रमण

person explore access_timeकात्तिक १, २०७७ chat_bubble_outline0

लामो शक्ति सङ्घर्षमा रुमलिएको सत्तारूढ नेकपाको दुई अध्यक्षबीच एकताको सूत्रधार रहेका पूर्व माओवादी समूहका नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मामाथि रणनीतिक आक्रमण सुरु भएको छ । हालसालै शर्मा स्वयं इन्चार्ज रहेको कर्णाली प्रदेशको सरकारमाथि बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर यो आक्रमण सुरु गरिएको हो । त्यसबारे  यो लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

२०७३ असोज १८ गते बाम गठबन्धन घोषणा कार्यक्रम प्रायोजन गर्न भित्रभित्रै सक्रिय नेता थिए जनार्दन शर्मा । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्रका रूपमा शर्मा नै यो गठबन्धन निर्माणका हर्ताकर्ता थिए । एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीका तर्फबाट त्यो गुप्त योजनामा सामेल थिए विष्णु पौडेल । शर्मा र पौडेल जस्ता दुई राजनीतिक खेलाडीले नै एकअर्काको अनुहारसमेत हेर्न मन नपराउने दुई नेताको बीचमा एकताको पहल गरिरहेका थिए । भलै यो खेलमा भूराजनीतिक दाउपेचका अनगिन्ती आयम नभएको होइनन् । तर दुई शक्तिशाली अध्यक्षका विश्वास पात्रका रूपमा नेपालको बामपन्थी आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने यी दुई भाग्यमानी पात्रहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधान बनेपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दुई बाम दलहरूको निम्ति एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता वस्तुगत माग बनिरहेको थियो । आन्तरिक रूपमा यो नै प्रधानपक्ष थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा होमिँदा आउन सक्ने मत परिणाम र माओवादी काँग्र्रेस गठबन्धन बन्दाको परिणाम आकलन गरेर यो गठबन्धन तय भएको थियो । तर नेपालमा लोकप्रिय रहेको बामपन्थी जनमतले संयुक्त घोषणापत्र र उम्मेदवार लिएर चुनावी मैदानमा हेलिएको बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्याे ।

तर एक्लै सरकार बनाउने एमालेले हैसियत प्राप्त गर्न सकेन । फलतः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता बाध्यात्मक परिस्थिति बन्न पुग्यो । त्यो एकता पहलकर्ता पनि उनै शर्मा र पौडेल नै थिए । पौडेलले पार्टी एकतापश्चात नै पुरष्कृत हुने अवसर प्राप्त गरे । पार्टीको नौ सदस्यिय सचिवालय सदस्य मात्रै नभएर शक्तिशाली महासचिव पदबाट पौडेल पुरष्कृत भए । तर शर्मा २६औँ वरीयताको स्थायी कमिटी सदस्यमा सीमित भए । जबकि साविक एमालेमा पौडेल उपमहासचिवको हैसियतमा थिए । ओलिको विश्वास पात्र भएकाले उनले यो अवसर प्राप्त गरे । तत्कालीन एमालेका महासचिव रहेका ईश्वर पोखरेल सचिवालयमा सीमित भए भने उनीभन्दा वरिष्ठहरू त झन् स्थायी कमिटीमा खुम्चिए । तर प्रचण्डको विश्वास पात्रका रूपमा काममा खटिएका उनका लागि प्रचण्डले उनलाई पदोन्नति गर्न कुनै बल गरेको देखिन्न ।

त्यति मात्र होइन मन्त्रिपरिषद् गठनमा उनलाई प्रभावशाली मन्त्रालयमा जानबाट रोक लगाए र पहिलो पटक गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन अघोषित रूपमा यिनीमाथि घेराबन्दी लगाउने काम भयो । भलै तत्कालीन माओवादी समूहमा सहयोद्धा चन्द्र प्रकाश खनाल बलदेवलाई पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर भने यिनैले जुराइदिए ।

सत्तारूढ नेकपामा झन्डै फुटको स्तरमा विकसित शक्ति सङ्घर्षको सुरुवातमा अगुवाइ गर्ने शक्तिशाली पात्र उनै शर्मा थिए । २० जना स्थायी कमिटी सदस्यको हस्ताक्षरसहित स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्ने अगुवाइ यिनै शर्माले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा मागेर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो यो शक्ति सङ्घर्षमा । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध निर्णायक शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदै गएपछि परिस्थिति बदलियो । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमसहितको मोर्चाबन्दीले  प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो । तर षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा माहिर ओलीका अनेकन अस्त्रहरूले त्यो मोर्चाबन्दी कमजोर बन्दै गयो । बामदेव गौतम पछि हटे र ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग्न नहुने भन्दै ६ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरे ।

शर्मा पनि प्रचण्डको विश्वासपात्रका रूपमा ओली प्रचण्डका बीच एकताको पहल गर्न थाले । अन्ततः पौडेल, शर्मा र शङ्कर पोखरेलहरूको जोडबलमा प्रचण्ड ओलीबीच अस्थायी युद्ध बिराम गराए । यो शक्ति सङ्घर्षका दौरानमा अनेक अनेक किस्साहरू बाहिरिए । प्रचण्ड र ओलीका बीच एकताको आधारबारे अरुणकुमार सुवेदीले एक टेलिभिजन बहसमा नयाँ कुरा सार्वजनिक गरे । उनले भनेका थिए प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच त्यतिबेला मिलन हुन्छ, जब प्रधानमन्त्रीजीले प्रचण्डको सार्वजनिक नभएको निश्चित कमजोरीमा टेकेर मोलमोलाई गर्नुहुन्छ । तर उनले त्यो कमजोरी के थियो स्पष्ट पारेका छैनन् ।

प्रचण्ड र ओलीबीच स्पष्ट कार्यविभाजनको नाममा गराइएको यो युद्ध बिरामका सूत्रधार शर्मामाथि ओली र उनकै पूर्व समूहले उपयुक्त अस्त्र प्रहार गर्ने अवसरको खोजी गरिरहेको थियो । त्यो अवसर जुर्याे कर्णाली प्रदेश सरकार । महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध संसदीय दलमा १८ जना सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यतः जनार्दन शर्मामाथि गरिएको रणनीतिक हमला थियो । यो किन पनि जरुरी थियो भने ओलीका निम्ति बदला लिनु थियो शर्मासँग । किनभने शर्मा प्रचण्डका भरपर्दाे सारथिको रूपमा उभिएका थिए पछिल्लो पटक । शर्मालाई कमजोर बनाए प्रचण्ड स्वतः कमजोर हुने रणनीतिक विश्लेषण  बालुवाटारले गरेको छ । अर्काे कुरा पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षको उठान गर्ने यिनै शर्मा थिए । त्यसबापत पनि उनलाई सबक सिकाउनु थियो र उनको स्तर हैसियत देखाइदिनु थियो बालुवाटार र उनकै समूहका विरोधी पक्षलाई । आफूविरुद्ध राजनीतिमा आउनुपूर्व र राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि भएको सबैखाले कामकारबाहीको चुस्ता हिसाब राख्न माहिर ओलीले शर्माको पनि राम्रै हिसाब राखेका थिए । त्यसैले कर्णालीमा यो नाटक मञ्चन भएको थियो । भलै माधव नेपाल समूहको इमानदार प्रयासले शर्माको इज्जत जोगिएको छ र तत्काल राहत महसुस भएको छ उनलाई ।

शर्माका सबल पक्ष
शर्मा रणनीतिक  नेताभन्दा एक्सन ओरेन्टेड नेता हुन् । उनी आफ्ना कुरा सीधा राख्छन् । छलछाम र षड्यन्त्र गर्दैनन् । आर्थिक र नैतिक प्रश्न उठाउने ठाउँ सत्तामा जाँदा यिनले गरेनन् । बूढी गण्डकी परियोजनामा विवादमा ल्याउने प्रयत्न भए पनि यो उनको मात्रै ल्याकतले भ्याउने कुरा थिएन । यसमा भूराजनीतिक चासो अभिव्यक्त भएको छ भने देशभित्र ठूला भनिएका नेताहरूको सहमति बेगर यो परियोजनामा मन्त्रीको हैसियतले उनले कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा थिएन ।

माओवादी पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको बेला उनले परिणाममुखी काम गरेर पार्टीको साख जोगाएका छन् । जनयुद्धको समयमा एकातिर पार्टी विभाजनको खतरा र फौजी क्षेत्रमा खारो आक्रमणमा क्षति व्यहोरेपछि हायकायल भएको पार्टी र नेतृत्वलाई उत्साहित बनाउन उनले पिलीको फौजी मोर्चामा विजय हासिल गराए । जसले राजनीतिक र फौजी पहलकदमी ह्वात्तै बढाइदियो । गण्डक क्षेत्रको फौजी अभियानबाट समेत उनले पार्टी साख जोगाउने काम गरे ।
शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि यिनलाई पार्टीले जुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठायो इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरे । अझ माओवादी पार्टी विभाजन र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ध्वस्त भएको पार्टीको अस्तित्वलाई ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा लोडसेडिङ अन्त्य गराएर उनले वाहीवाही कमाए । उज्यालो नेपाल अभियान चलाएर ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति गरेर प्रचण्ड र उनको नेतृत्वको पार्टीको साख जोगाउन सफल भए । आजपर्यन्त मानिसहरू यो  सत्कर्मको तारिफ गर्छन् ।

शर्माका दुर्बल पक्ष 
शर्मा राजनीतिमा रणनीतिक योजनाकार देखिँदैनन् । तत्कालीन काममा परिणाम खोज्ने उनको गज्जब शैलीका बाबजुद उनले आफूलाई रणनीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसो भइरहेको देखिन्न । त्यो अनुरूपको सङ्गठनात्मक सेट पनि निर्माण गरेको छैन ।

वैचारिक रूपमा उग्रदक्षिणपन्थी ओलीसँग प्रचण्डको एकतामा जोड दिनु उनको सबैभन्दा ठूलो दुर्बल पक्ष हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेता र भावी प्रमुख नेतृत्वको दाबेदारी गर्ने ठाउँमा उभिएका छन् । तर देशव्यापी स्तरमा तल्लो तहसम्म सङ्गठनात्मक जालो बनाएर परिचालन गर्ने ल्याकत भए पनि  यिनले त्यसो गरेको  देखिँदैन  । उनका पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीहरूले यिनको यो दुर्बल पक्षलाई राम्रोसँग पक्डेर बसेका छन् ।

यिनै सबल र दुर्बल पक्षका बाबजुद शर्मा भावी नेतृत्वका लागि सुयोग्य पात्र हुन् । त्यसैले पनि पार्टीभित्र यिनलाई चर्काे घेराबन्दी आगामी दिनमा बढिरहने छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.