केन्द्रीय संस्करण
समाचार

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : दुर्भाग्यको भुमरीमा नेपालको ‘सेतो सुन’

person explore access_timeकात्तिक १, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले झण्डै एक साताअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोपमात्र लगाएनन्, नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख नेता नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावीसमेत गरे ।

डा. भट्टराईको सो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा बुढीगण्डकीको काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा होइन, भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भन्नेमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । मन्त्री भएपछि उनले आयोजना गरेको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश पत्रकारको प्रश्न थियो– बुढीगण्डकी कसरी बन्छ ? पहिलेजस्तै खुसुक्क कुनै निर्माण कम्पनीलाई दिइन्छ कि टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनौट गरिन्छ ?
जवाफमा मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने र पारदर्शी रुपमा निर्माण कम्पनी छनौंट गर्ने बताएका थिए ।

तर २०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जामन्त्री पुनलाई चाइना गेजुवा कम्पनीसँग छलफल गरेर सम्झौता गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले जिम्मेवारी दिए पनि सो कम्पनी हालसम्म मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएको स्वयं मन्त्री पुन र ऊर्जामन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बुढीगण्डकीमा यस्तो छ राजनीतिक खिचातानी
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ९ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २१ गते गेजुवासँग सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौता पनि संसदको लेखा समितिमा यसबारे चर्को विवाद भएको थियो । समितिले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिष्पर्धा दिएर भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेको थियो । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डोरप्रसाद उपाध्यायले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई विक्री गरेको आरोप लगाएका थिए ।


प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७४ साल कार्तिक २७ गते गेजुवा कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय खारेज गरेको थियो । सोही वर्ष मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालकै लगानीमा सो जलविद्युत आयोजना तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइने, त्यसका लागि १५ दिनभित्र एक समिति निर्माण गर्ने र सोही समितिको रिपोर्टका आधारमा काम थालिने बताएका थिए । 
देउवा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो । वाग्ले संयोजक रहेको सो समितिमा विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिवहरु अनुपप्रसाद उपाध्याय र दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए । ४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा २ सय ७० देखि ३ सय ६७ अर्ब नेपाली लगानी उठाउन सक्ने संभावित स्रोत सुझाइएको थियो । 

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सरकारबाट काँग्रेस बाहिरियो, वाम गठबन्धनको बहुमतसँगै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । 
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोजमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवासँग छलफल एवं सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो तर मन्त्रालयले न सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छ, न अन्य मोडालिटीबाट आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन नै सकेको छ । 


सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भनेर पूर्वाधार कर उठाइरहेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिदैँ आएकोमा यो वर्षदेखि उक्त कर दोब्बर बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसरी कर असुल गरे पनि आयोजनास्थलमा काम अघि बढ्न सकेको छैन, केवल बुढीगण्डकी पूर्ववत् बगिरहेको छ । 

यो आयोजनाबारे अरबौं आर्थिक लेनदेन भएको विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र बहालवाला प्रधानमन्त्रीबीच दोहोरी चलिरहेको छ । डा. भट्टराईले अरबौं रुपैयाँ आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएपछि नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले खण्डन गरेका छन् भने काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डा. भट्टराईलाई आरोप पुष्टि गर्न विज्ञप्तिमार्फत चुनौती दिएका छन् ।
यता, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफ्नो पार्टीका दुई अध्यक्षमाथि लगाएको भष्टाचारको आरोप पुष्टि गर्न डा. भट्टराईलाई चुनौती दिएका छन् ।  

पूर्ववर्ती सरकारले २ अर्ब ६३ अर्बमा ठेक्का दिएको कम्पनी गेजुवासँग वर्तमान सरकारले छलफल गर्न खोजे पनि सो कम्पनी अहिले सम्पर्कमै नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाको काम दिइएको पनि छैन, सम्पर्कमा पनि छैन । इपिसिएफ मोडेलमा काम गर्न दिन प्रस्तावचाहिँ आएको हो । गेजुवासँग वार्ता गरेर काम अघि बढाउन भने पनि अहिलेसम्म वार्ता नै भएको छैन ।’ 

ऊर्जामन्त्री पुनले पनि सो कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको बताउँदै आएका छन् ।
अहिले बुढीगण्डकी आयोजना हेर्ने कुनै संस्था छैन । पहिलेको बुढी गण्डकी विकास समिति खारेज भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना हेर्ने खास निकाय छैन ।  
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भए पनि कुनै एक आयोजनाको काम गर्नका लागि खास संरचना चाहिन्छ । आयोजना कसले निर्माण गर्ने, कसरी निर्माण गर्नेबारे खाका समेत नबनेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

बाबुराम भट्टराईको आरोप नयाँ होइन
डा. भट्टराईले एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केही दिनअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दावी गरे । तर उनले लगाएको आरोप नयाँ भने होइन । बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रसंग निस्कनासाथ उनले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।  

उनले नयाँ शक्ति नेपालको संयोजक रहेका बेला २०७४ जेठ २५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सो आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका थिए । उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बिना प्रतिष्पर्धा आयोजना सुम्पेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए । 

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिसमेत गठन भएको थियो, जुन अहिले भंग भइसकेको छ । 

४८ हजार रोपनीको मुआब्जा दिइयो, १० हजार रोपनीको बाँकी
आयोजना स्थलमा प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनास्थल पर्ने गोरखा र धादिङतर्फका करिब ४८ हजार रोपनी क्षेत्रफल जमिनको ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अब झन्डै १० हजार रोपनी क्षेत्रफल जमिनको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘५८ हजार रोपनीमध्ये करिब ४८ हजार रोपनीको ३३ अरब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । बाँकी १० हजार रोपनीमा सरकारी संरचनाहरु विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी चौकी लगायत छन् ।’ 
ब्यक्तिगत नाममा रहेका जमिनको मुआब्जा दिन धेरै बाँकी नरहेको, मुआब्जामा विवाद रहेको आरुघाट बजार क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको उनले बताए । जग्गाजमिनको मुआब्जा वितरण सकिए पनि भौतिक संरचना, रुखबिरुवा लगायतको मुआब्जा निर्धारण बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि ७ देखि १० अरब मुआब्जा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

विद्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयलाई मुआब्जा अथवा अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना छ । अब बाँकी जग्गामा लालपूर्जा नभएका जग्गाहरु रहेको उनले बताए । यस्ता जग्गा झन्डै डेढ सय रोपनी हाराहारी छ । 

कस्तो हो बुढीगण्डकी आयोजना ?
१२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने जलासयमा आधारित यो आयोजनाबाट गोरखाका घ्यालचोक, बुङकोट, दरबुङ, भुम्लीङचोक, नामजुङ, फुजेल, बोरलाङ, तान्द्राङ, धावा, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी, धादिङका सलाङ, चैनपुर, मैदी, खरी, मारपाक, ज्यामरुङ, त्रिपुरा, अग्निचोक लगायतका स्थान प्रभावित हुनेछन् । यी क्षेत्रबाट ४८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने र जहाँबाट ४५ हजार जना विस्थापित हुनेछन् । 

माथि उल्लेख गरिएका स्थानमा फेवाभन्दा १४ गुणा ठूलो ताल निर्माण हुने र तालको वरिपरि चक्रपथ निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो । धादिङ तर्फ ३५ हजार रोपनी र गोर्खातर्फ झन्र्ड ३२ रोपनी क्षेत्रफल डुबान पर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । 

कुन मोडालिटीमा कसरी आयोजनाको काम अघि बढाउने ? लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने ? भन्ने प्रश्न छँदैछ, काम अगाडि बढाउन संस्थागत संरचना निर्माणको कामसमेत अघि नबढेका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट विकास गर्ने नेपालको सेतो सुनको रुपमा रहेको यो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । 


 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.