केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

नेकपामा कुर्सीको लडाइँ : ओली–नेपाल समीकरण बन्न लागेको हो ?

दुई अध्यक्षबीचको टकरावले समस्या थप बल्झियो

person explore access_timeकात्तिक ५, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कुर्सीको लडाइँ जारी छ । देशकै ठूलो र त्यो पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै विवादका श्रृंखलाहरु सार्वजनिक हुँदै गएपछि नेकपाको मात्रै होइन, देश र जनताकै भविष्यमा कालो बादल मडारिन थालको नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ । 

कोरोना महामारीले जनता छट्पटाइरहेका बेला जिम्मेवार राजनीतिक दल र सोही दलको सरकार जनताका दुःखमा मल्हम पट्टी लगाउन केन्द्रीत हुनुपर्नेमा आफैबीच झगडा, लुछाचुडी तथा सत्ता संर्घषमा रमाउनु र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रीत हुनुले उसले लिएको नीति, जनताप्रति गरेको प्रतिवद्धता र कम्युनिस्ट चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । 

सात प्रदेशमध्ये केन्द्रसहित ६ वटा प्रदेश सरकारको समेत नेतृत्व गरेका नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई जनताले सरकार पनि छ र ? यो देशमा भन्न थालिसकेका छन् । संकटमा सरकारले राहत दिनुपर्नेमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य सेवा लगायतमा समेत सरकार अनुदार बन्दै जान थालेको छ । त्यसको एक उदाहरण हो, कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा शुल्कको व्यवस्था । 

५ महिनामा केन्द्रको किचलो मिलाएको दावी गरेको एक महिना नबित्दै कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादलाई नेताहरुले शक्ति संघर्षको माध्यम बनाएपछि विवाद मिल्ने भन्दा पनि लम्बिने निश्चित त छँदैछ, बरु यो विवादले थप समस्या बढाएको छ । 

कर्णाली विवादको सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच प्रक्रियामा कुरा नमिल्दा ओलीको सचिवालयले गरेको दावीलाई प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गर्ने अवस्था आएको छ । 
मंगलबार ओली प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि ओलीको सचिवालयले कर्णाली विवाद समाधान गर्न चार बुँदे सहमति गरेको भनेर प्रेस नोट जारी गरेलगत्तै त्यसको प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको टकराव थप पोखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले संघीयताको मर्मविपरित दिएको अभिव्यक्तिले संशय उत्पन्न भइरहेका बेला प्रचण्डसँग भएको सहमति विपरित अर्कै निर्णय सार्वजनिक गर्न लगाएर ओलीले निरंकुश शासकको रुपमा आफूलाई उभ्याउने  खोजेको त होइन ? भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ । 

संघीयताको मर्मअनुसार कर्णाली प्रदेशको विवाद मिलाउने जिम्मा त्यहीको पार्टी र सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव हो । तर ओली यसमा सहमत नहुँनुले पनि उनको संघीयताप्रतिको वितृष्णा कस्तो छ भन्ने थप प्रष्टिँदै गएको छ ।

‘विवाद मिलाउन प्रचण्डले राखेको प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार गरेको देखिएन । यसले संघीयताको मर्म र भावनामाथि चोट त परेको छ नै, अनावाश्यक हस्तक्षेप यसरी नै गर्दै जाने हो भने पार्टी नै दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ’, नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यको भनाइ छ । 

उनले शीर्ष नेताको गाइजात्रे प्रवृतिले आफूहरुलाई जनतामा जान र मुख देखाउन नै समस्या हुने अवस्था आएको भएको टिप्पणी पनि गरे । 
‘यस्तो गाइजात्रा पनि हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा ? यो पार्टीको कामकारवाही त क्लव जत्तिको पनि भएन । उनीहरुलाई त पार्टीको भविश्यका बारेमा चिन्ता नहोला तर हामीलाई त छ नि’, उनले थपे ‘...लाई भन्दा देख्नेलाई लाज जस्तै भयो ।’

ओली नेपाल समीकरण बन्ला ? 
प्रचण्डसँग कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । त्यसका लागि उनले मंगलबार नै नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर, नेता नेपालले ओलीलाई पहिला आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न सुझाव दिएपछि ओलीको चाहानामा ब्रेक लाग्न पुगेको छ  । प्रचण्डसँग कुरा नमिलेपछि ओलीले नेता नेपालको सहारा खोजेका हुन् । तर ओलीको ब्यहोरा बुझेका नेपालले उल्टै आफूमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएपछि कर्णाली विवादमा ओलीको चाहना अनुसार नहुने निश्चित भएको श्रोतको भनाइ छ । 

‘ओलीको सचिवालयबाट आएको प्रेस नोटमा भनिएजस्तो कर्णाली विवाद मिलेको होइन । केन्द्रले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा हस्तक्षेप नै गर्न खोजेकाले झन समस्या भयो । अव प्रदेश आफ्नो हिसावले अघि बढ्छ’, नेकपा कर्णाली प्रदेशका एक प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्, ‘कतिपयले ओली नेपाल समूहबीच प्रदेशमा समीकरण हुन्छ भनेपनि अहिले त्यो सम्भावना छैन ।’  उनले केन्द्रमा समेत ओलीले समीकरण परिवर्तन गर्न प्रयास गरेपनि त्यो सम्भव नहुने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको हकमा कार्यकारी अध्यक्षले जे भन्नुभएको छ । सोही अनुसार हुन्छ’, ती सदस्यको भनाइ छ । अर्का एक माधव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यले केन्द्र वा प्रदेश कहिपनि अहिले ओलीसँग नेपाल समूहको समीकरण बन्ने सम्भावना नरहेको दावी गरे । ‘ओलीको नीति थर्काउने, गलाउने र थकाउने हो । अनि केही नलागेपछि फकाउने । नेता नेपाललाई फकाउन खोजेको देखिन्छ । तर, ओलीको यो ललिपपमा नेता नेपाल फकिने सम्भावना छैन, केन्द्र वा प्रदेश कतैपनि त्यो खालको समीकरण बन्दैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टीको भविष्य हेरेर पनि त्यो गर्न उचित छैन भन्नेमा नेता नेपाल ढुक्क हुनुहुन्छ ।’

मन्त्री नियुक्तिमै थिएन प्रचण्डको सहमति 
त्यसो त भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठक र त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्तिमा दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा गर्ने भनिएको थियो । तर ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार भएपनि प्रचण्डलाई थाहा नै नदिइ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस मात्रै गरेनन्,मन्त्री नियुक्तिमा पनि त्यही शैली देखाए । सहमति गर्ने कार्यन्वयन नगर्ने, प्रविद्धता जनाउने उल्टो व्यवहार देखाउने ओलीको यो व्यवहारका कारण खुमलटार बालुवाटारसँग रुष्ट हुन पुगेको थियो । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.